पत्रकारांसाठी सर्वसमावेशक धोरण असावे व सहनुभूतीने सहकार्य करायला हवे- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी - C 24Taas 24Taas Marathi Live News

ब्रेकिंग न्युज

Tuesday, December 24, 2019

पत्रकारांसाठी सर्वसमावेशक धोरण असावे व सहनुभूतीने सहकार्य करायला हवे- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी



महाराष्ट्राचे महामहिम भगतसिंह कोश्यारी यांना नँशनल युनियन आँफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्रच्या प्रतिनिधी मंडळाने पत्रकारांच्या विविध विषयांबाबत निवेदन दिले.


एनयुजे महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर यांचे नेतृत्वाखाली असलेल्या प्रतिनिधी मंडळात
 कोषाध्यक्ष वैशाली आहेर
संघटन सचिव कैलास उदमले,विशाल सावंत
प्रवक्ता संदिप टक्के
राज्य कार्यकारिणी सदस्य संजना गांधी
 रायगड अध्यक्ष सुवर्णा दिवेकर रायगड उपाध्यक्षसुनील कटेकर
औरंगाबाद अध्यक्ष डाँ अब्दुल कादिर
हे या मान्यवर सहभागी झाले होते.
महामहिम राज्यपाल यांच्याशी झालेल्या सविस्तर चर्चेत राज्यपालांनी हे विषय गंभीर असून यात सविस्तर अभ्यास करुन सर्व पत्रकारांना सामाऊन घेणेसाठी विचार होणे गरजेचे आहे तसेच याविषयावर पुन्हा भेटून सविस्तर चिंतन व विचार करुन सुधारणा करणेचे आश्वासन राज्यपाल महोदयांनी दिले.


*निवेदनातील मुद्दे पुढिलप्रमाणे*

१)बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान पेन्शन योजनेत
दुरुस्ती करणेबाबत
बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान पेन्शन योजना मागील सरकाने फेब्रुवारीत लागू केली.मात्र त्यातील जाचक  व कष्टदायक अटिंमुळे याचा लाभ होणेपेक्षा ज्येष्ठ पत्रकारांना मनस्ताप जास्त होतो आहे.जे खरोखर लाभार्थी आहेत त्यांना लाभ होताना दिसत नाही.
यामुळे या योजनेत सुधारणा तातडीने होणे अत्यावश्यक आहे.

२) पत्रकार आवास योजना धोरण ठरविणे अत्यावश्यक असून
  मागील सरकारने  जो जीआर पत्रकार घरकुल योजनेसाठी काढलेला आहे त्या योजने सुधारणा होण्याची गरज आहे मुळात अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार यांना आधी घरी मिळाले असल्यास त्यांना या योजनेतून वगळणे.
 त्यामुळे पत्रकार व इतर कर्मचारींबाबत अशा योजना करताना त्या सर्वसमावेशक असाव्यात आणि त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना सोबत घेणे अत्यावश्यक आहे.


३)अधिस्वीकृती समिती ते पुनर्गठन होणे अत्यावश्यक आहे कारण यात असलेल्या संघटना आणि आणि त्यांचे पदाधिकारी वारंवार नियुक्ती केल्याने अधिस्विकृती समितीने मनमानी आणि चुकीचा लोकांना अधिस्वीकृती पत्र वाटप केल्याच्या अनेक घटना दिसून आलेल्या आहेत.
वृत्तपत्राचे मालक आणि व्यवस्थापन यांचेकडून अधिस्वीकृतीधारक  पत्र  सुयोग्य कर्मचाऱ्याला देणेबाबत अन्याय होतो, 
 

४)मजीठिया वेतन आयोग लागू करणेबाबत होणारा अन्याय

मजीठिया वेतन आयोग लागू करणेबाबत अन्याय होताना दिसून येत असून जे पत्रकार मजीठिया वेतन हक्क मागतात त्यांच्यावर बदली, राजीनामा देणेसाठी दबाव किंवा अन्य कारणाने नोकरीतून काढून टाकणे असे प्रकार महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत.त्यामुळे अनेक वृत्तपत्र पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारी  दडपणाखाली काम करत आहेत.
 राज्यपाल महोदयांना विनंती की, त्यांनी चौथ्या स्तंभाचे काम निर्भयपणे व्हावे म्हणून  सहकार्य करावे.

५)पत्रकार संरक्षण कायदा अंमलबजावणी 

पत्रकार संरक्षण कायदा महाराष्ट्रात  लागू झाला
 मात्र या कायद्यामध्ये त्रुटी आहेत .
त्यात सुधारणा होणे अत्यावश्यक आहे.
पत्रकारावर हल्ला झाला किंवा धमकी देणे वा अन्य  त्याला त्रास झाला तर  अत्यंत जबाबदारीने पत्रकारांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
असे न करणारे पोलीस अधिकारी जर जबाबदारीने काम करत नसतील तर त्यांचेवर कारवाई व्हावी.
प्रसार माध्यमांचे मालक व व्यवस्थापन बहुसंख्यवेळा आपली जबाबदारी झटकून टाकतात आणि म्हणून पत्रकार व कर्मचारी सुरक्षेची जबाबदारी सरकारबरोबर मालक व्यवस्थापनाचीही आहे.
६)प्रसार माध्यमांत अचूकतेने महिला लैगिक अत्याचार विरोधी तक्रार समिती अंमलबजाणी होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील सर्व आस्थापनात महिलांच्या सुरक्षेसाठी या समितीचे अचूक गठण व अंमलबजावणीसाठी   करण्याचे२०१४ला निवेदन एनयुजे महाराष्ट्रने दिले मात्र अद्याप  त्यांची अंलबजावणी झाली नाही,महिला आयोगाने घोषणा खूप केल्या,मात्र कृती काय होते याची तपासणीच केली नाही .ही खेदाची बाब!
प्रसार माध्यमांत तर या समितीबाबत निराशाजनक  अवस्था आहे.
कार्यालय व बाहेर वावरतानाही महिला पत्रकारांना त्रास होतो.
हे थांबायला हवे.यासाठी एक निरिक्षण व कृती समिती गठण व्हायला हवी.

७)प्रसार माध्यमातील सर्व पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारी नोंदणी आणि हक्क मिळणे अत्यावश्यक

श्रमिक पत्रकार कायद्यानुसार  पूर्णवेळ ,अर्धवेळ, अंशकालीन आणि पूर्णपणे पत्रकारितेवर उपजीविका करणाऱ्या  सर्व प्रसारमाध्यमांतील पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारी नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड व पेन्शन आदि सुविधांचा लाभ होऊ शकतो.
 त्यासाठी एक वेगळी समिती नेमून जिल्हा  निहाय पत्रकार नोंदणी होणे आवश्यक आहे.
 असे झाल्यास महाराष्ट्र हा देशातील  पहिले राज्य ठरेल आणि सर्व पत्रकारांना समान न्याय मिळेल. 
मागील सरकारकडे वारंवार निवेदन देऊनही या विषयांकडे दुर्लक्ष केले आणि म्हणून हे निवेदन आपणाकडे करीत आहोत.
आपण यावर योग्य निदेश देऊन चौथा स्तंभास सन्मान द्यावा .

No comments:

Post a Comment